नए रजिस्ट्रेशन करने पर है रोक
भाजपा सरकार ने इस योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगा रखी है। इन कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं का भार सरकार भी नहीं उठाएगी। घरेलू कैटेगरी में 17 लाख बीपीएल और आस्था कार्डधारकों की स्लैब का विलय किया जाएगा। विलय किए गए घरेलू स्लैब पर सरकार पहले से ही सब्सिडी दे रही है, इसलिए इनके बिलों पर कोई असर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी।कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत,राज्य सरकार उठाएगी भार
कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 5.55 रुपए प्रति यूनिट है। उसे घटाकर 5.25 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि कृषि उपभोक्ता के बिल का ज्यादातर भार सरकारी उठा रही है। वहीं, ब्लॉक में बिजली लेने वाले किसानों से 745 रुपए प्रति एचपी बिल और 30 रुपए प्रति एचपी हर महीने स्थायी प्रभार लेने का प्रस्ताव है। ब्लॉक में तय घंटों से ज्यादा बिजली लेने वालों से 895 रुपए प्रति एचपी प्रति माह चार्ज और 30 रुपए प्रति माह प्रति एचपी स्थाई प्रभार लिया जाएगा। यह भी पढ़ें
