स्पीकर देवनानी मंत्रियों पर हुए नाराज
विधानसभा की कार्यवाही के दौरान तीन मंत्री आपस में बात कर रहे थे, जिस पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि थोड़ा तो ध्यान रखो, जब मैं बोल रहा हूं तब भी तीन मंत्री आपस में बात कर रहे हैं। कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, तब तक तो ध्यान से सुन लो। अध्यक्ष की इस सख्त टिप्पणी के बाद सदन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।गैर-अनुमोदित कॉलोनियों का उठा मुद्दा
बगरू विधानसभा में गैर-अनुमोदित कॉलोनियों पर कार्रवाई को लेकर विधायक कैलाश चंद वर्मा ने सवाल उठाया। इस पर UDH मंत्री झाबर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है और कई मामलों में फर्जी पट्टे भी सामने आए हैं। मंत्री ने जवाब दिया कि एक ही प्लॉट के तीन-तीन, चार-चार पट्टे जारी होने की शिकायतें मिली हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है। सरकार नया सहकारिता अधिनियम लाने की प्रक्रिया में है, जिसके बाद इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। फिलहाल अवैध कॉलोनियों को बसने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है।
सूरतगढ़ MLA बोले- सौतेला व्यवहार क्यों?
विधायक डूंगर राम गैदर ने जल जीवन मिशन (JJM) योजना को लेकर सवाल किया कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक सूरतगढ़ में एक भी काम क्यों नहीं हुआ? उनके सवालों के जवाब में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा सूरतगढ़ विधानसभा में JJM के तहत कोई नई स्वीकृति नहीं निकली। अन्य योजनाओं में 17 कार्यों के लिए राशि जारी की गई, और 61 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ की 30% आबादी ढाणियों में रहती है, लेकिन वहां पाइपलाइन बिछाने का खर्च प्रति कनेक्शन ₹1 लाख तक आ रहा है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही सभी को जल योजना से जोड़ा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हर घर का मतलब हर घर होता है।
बारां में फर्जी पट्टों पर बड़ा खुलासा
नगर परिषद बारां में जारी फर्जी पट्टों पर भी सवाल उठा। विधायक कंवरलाल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने सदन के पटल पर गलत जानकारी दी है। पट्टों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें एक पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है। इस पर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया 2021 से 2024 तक 1448 पट्टे जारी किए गए। मंत्री खर्रा ने जवाब दिया कि फर्जी पट्टे सामने आने पर उन्हें निरस्त किया गया और समाचार पत्रों में इसकी सार्वजनिक सूचना दी गई। इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई निरस्त पट्टा दोबारा बेचा गया या निर्माण किया गया तो उसकी भी जांच कराई जाएगी।
