चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन कर्मचारियों को कुल 10 हजार 661 रुपए मानदेय के रूप में दिए जा रहे है। संवेदनशील राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इनका मानदेय बढ़ाकर 13 हजार 601 किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60: 40 के अनुपात में मानदेय दिया जाता है।
इससे पहले विधायक फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर से संबंद्ध चिकित्सालयों में प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न व्यक्तियों को प्लेिसमेन्ट् एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने जानकारी दी की 19 फरवरी, 2025 को घोषित बजट घोषणा के बिंदु संख्या 97 की सारणी के क्रम संख्या 5 अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई है । जिसके संबंध में कार्मिक विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
