एसडीएम जांच कर देंगे प्रतिवेदन
सुनवाई के दौरान 70-80 प्रकरण ऐसे थे जिन्हें कलेक्टर न्यायालय से जांच के लिए एसडीएम के पास भेजा गया। इनमें लगाए गए दस्तावेजों की दोबारा जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि वे किसी के दबाव में आकर तो जमीन नहीं बेच रहे हैं। मौके पर जाकर जमीन का मौका मुआयना भी किया जा सकता है। एसडीएम के प्रतिवेदन के आधार पर इन प्रकरणों में जमीन बेचने की अनुमति दी जा सकती है।यह कारण भी बताए
सुनवाई के दौरान भूमि स्वामियों ने अपने प्रकरणों में जमीन बेचने (Jabalpur News) के कई कारण बताए। इनमें विक्रय के बाद बची भूमि को उन्नत करने, घर से खेत दूर होने के कारण सुरक्षा नहीं कर पाना, कलेक्टर गाइडलाइन से ज्यादा कीमत मिलना, खेती की लागत ज्यादा होना, जमीन का कम उपजाऊ और टीलानुमा होना, परिवार की तरक्की और दूसरी जगह जमीन खरीदना शामिल है।न्यायालय में लंबित थे मामले
आदिवासियों की भूमि के विक्रय से सबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित थे। विशेष सुनवाई के तहत सभी प्रकरणों और विक्रेताओं के तर्कों को सुना गया। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही की गई है। दीपक सक्सेना, कलेक्टर ये भी पढ़ें: एमपी के इस शहर में चौड़ी होंगी सड़कें, 280 करोड़ से चमकेंगी ये भी पढ़ें: मोहन सरकार ने फिर लिया कर्ज, 11वीं बार आप भी कर्जदार
