करीब पांच हजार बीघा से अधिक भूमि का खुलासा और होने का अनुमान है।विधानसभा में सोमवार को कोलायत विधायक अंशुमानसिंह भाटी की ओर से सरकारी जमीनों के फर्जी आवंटन का मामला उठाने पर ताजा खुलासा हुआ है। विधायक भाटी के सवाल के जवाब में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमन्त मीणा ने बज्जू और कोलायत में जमीनों को गलत तरीके से आवंटित किया होना स्वीकार किया। उन्होंने फर्जीवाड़ा में लिप्त रहे अधिकारियों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।
जांच कमेटी करेगी कार्रवाई
राजस्व मंत्री मीणा ने स्वीकार किया कि कोलायत व बज्जू में 69 आवंटनों में 1400 बीघा कृषि भूमि का गलत आवंटन हुआ। इन प्रकरणों की जांच कमेटी की ओर से की गई। दोषी भूमाफियों व जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गत 14 मार्च को जिला कलक्टर बीकानेर के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो आवंटन प्रकरणों की जांच कर फर्जी आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई करेगी।
पात्र भटक रहे, दोषियों पर कार्रवाई नहीं
विधायक भाटी ने कहा कि टीसी आवंटन, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापित, भूमिहीन, मोहरबंद, विशेष व सैनिकों को आवंटन के आरक्षित भूमि का गलत आवंटन कर दिया गया है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हुई है। भाटी ने कहा कि नौ महीने पहले सवाल का जवाब सरकार से मिल गया था। जिला प्रशासन व आयुक्त उपनिवेशन के पास सम्पूर्ण सत्य होते हुए भी अनियमित आवंटन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
सोलर कम्पनियों को बेची जमीन
भाटी ने कहा कि उपनिवेशन अधिनियम 1975 के तहत 70 व 80 के दशक में हुए टीसी आवंटन को किसी अन्य खसरों या ग्राम में तबादला नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1992 से बारानी भूमि के टीसी आवंटन पर रोक है। इन सबके बावजूद 10 जुलाई 2023 को बज्जू में 1374 बीघा भूमि का टीसी आवंटन किया गया। इसके बाद 27 जुलाई 2023 को बीकमपुर सहित कुल 1667 बीघा भूमि को पुख्ता आवंटन कर दिया गया। पात्रता से अधिक भूमि आवंटन कर खातेदारी अधिकार तक दे दिए गए। भू माफिया ने रजिस्ट्री करवाकर आगे सोलर कम्पनियों को जमीनें बेच दी है।
पूगल से बड़ा घोटाला
विधायक भाटी ने पत्रिका को बताया कि गलत तरीके से भूमि आवंटन के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। कोलायत और बज्जू में पूगल में हुए फर्जीवाड़ा से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी 1400 बीघा के फर्जी आवंटन सामने आ चुके है। आगे 5 से 6 हजार बीघा भूमि आवंटन का फर्जीवाड़ा और खुलेगा। भाटी ने कहा कि ऐसे गलत आवंटन करवाने वाले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियों व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की मांग रखी है। मंत्री मीणा ने विधानसभा में कहा कि उप शासन सचिव के 14 मार्च के आदेशानुसार एक कमेटी बनाकर गलत आवंटन की जांच कर निरस्त करने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए है।
पत्रिका ने लगातार उठाया मामला
राजस्थान पत्रिका वर्ष 2021 से जिले में भूमि आवंटन में फर्जीवाड़ा की खबरें प्रकाशित कर रहा है। इसके बाद पिछले साल पूगल और छतरगढ़ में दस हजार बीघा से ज्यादा के फर्जीवाड़ा से पर्दा उठा। साथ ही दो उपखण्ड अधिकारियों सहित 17 कार्मिकों के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की गई। इसमें तत्कालीन तहसीलदार, नायक तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी और ऑफिस कानूनगो तक शामिल थे।
