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उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय में ई-एचआरएमएस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉड्यूल मध्यप्रदेश सरकार की नई स्थानांतरण(Transfer) नीति के सिद्धांतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करते हुए प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंडों का समावेश इस तरह से किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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प्रदेश में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लागू प्रतिबंध अगले संभवत: 1 से 30 मई के बीच हटाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी समयावधि को ध्यान में रखते हुए ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग पूरी करें।ताकि प्रतिबंध हटते ही स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा सके। उप मुयख्मंत्री ने कहा कि मॉड्यूल से तबादलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को भी परेशानी नहीं होगी। बैठक में आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी, विभागीय अधिकारी, एमपीएसईडीसी के तकनीकी टीम के सदस्य मौजूद थे।