छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतों में इस कमी के बाद, अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही राहत की उम्मीद जागी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की औसत कीमत 107.33 रुपए प्रति लीटर है, जो छत्तीसगढ़ की तुलना में बहुत ज्यादा है। राज्य की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.52 रुपए प्रति लीटर है।
वैट समेत अन्य करों में कटौती कर सकती है सरकार
पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकारें वैट (मूल्य वर्धित कर) और अन्य करों में कटौती कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में ऐसा ही कदम उठाया है, जिसका फायदा राज्य के लोगों को मिला है। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार अपने बजट 2025-26 में वैट में कटौती पर विचार कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।अंतरराष्ट्री बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी पेट्रोल की कीमतों में कमी का एक प्रमुख कारण हो सकती है। हाल ही में, कच्चे तेल की कीमतें तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, इससे उम्मीद है की जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी ईंधन की कीमतों में राहत मिल सकती है।पेट्रोल के दाम कम होते ही कम होगी महंगाई भी
पेट्रोल की कीमतों में कमी से आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिलती है, क्योंकि पेट्रोल के दाम कम होने से परिवहन लागत में कमी आएगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी नीचे आ जाएंगी। ऐसा होने से एमपी में महंगाई पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलती है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। इसीलिए, मध्य प्रदेश के लोग भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की तरह ही पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।सरकार को करनी होगी समीक्षा
पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार को अपने टैक्स के ढांचे की समीक्षा करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने चाहिएं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की ऊंची कीमतों को देखते हुए, यह जरूरी है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और जनता को राहत देने के लिए जरूरी लेकिन ठोस कदम उठाए। ये भी पढ़ें: सहारा से जुड़ा एक और विवाद, कुर्क जमीन की करवा दी रजिस्ट्री ये भी पढ़ें: मंत्री गोविंद राजपूत ने उमंग सिंघार को भेजा 20 करोड़ का मानहानि नोटिस, जानें क्या है मामला
