मामले में आजाद पार्क से सटे मैदान में घास का एरिया कम कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण व आनासागर के चारों ओर बनाए गए पाथ-वे की भी सोमवार को सुनवाई संभव है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2021 में दिए निर्णय में वेटलैंड क्षेत्र में बने निर्माण अवैध माने थे लेकिन इसके बावजूद निर्माण होते गए। यह सभी निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए हैं।
वैकल्पिक वेटलैंड के दिए प्रस्ताव प्रकरण में अदालत के पूर्व आदेश की पालना में सरकार व जिला प्रशासन की ओर से जिला कलक्टर लोकबंधु ने सुनवाई से दो दिन पूर्व ही शपथ पत्र देकर वरुण सागर व तबीजी क्षेत्र में करीब 19 हेक्टेयर भूमि में वेटलैंड बनाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को दिया है। इसके अलावा शपथ पत्र में अन्य निर्माणों की िस्थति तथा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना जानबूझ कर नहीं करने व कोर्ट के आदेश की पालना करने संबंधी जानकारी दी है।
फूडकोर्ट ढहाया, मैदान नजर आया एनजीटी के आदेशों की पालना में गत दिनों लवकुश उद्यान के पास बने फूड कोर्ट की तीनों संरचनाओं को ढहा दिया गया है। यहां ग्रीनलैंड विकसित की जाएगी। जबकि सेवन वंडर्स से एकमात्र स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को हटाकर इतिश्री कर ली गई है। हालांकि इस पार्क के गेट पर ताला जरूर जड़ दिया गया है।
गौरतलब है कि गत 17 मार्च को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से सीएस ने शपथ पत्र देकर एनजीटी के आदेश की पालना सुनिश्चित करने व वैकल्पिक वेटलैंड का प्रस्ताव देने के लिए समय मांगा था। इसकी पालना में ही सरकार व स्मार्ट सिटी के सीईओ के नाते जिला कलक्टर ने वैकल्पिक वेटलैंड की योजना से अदालत को अवगत कराया है।
