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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही स्थिति को संभालने के लिए व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोका जाए और माहौल खराब करने की कोशिशों को विफल किया जाए।
पुलिस का हाई अलर्ट, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर
प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) को सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस ने सादी वर्दी में जवानों की तैनाती की है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है और ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। यह भी पढ़ें
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डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।अवैध वक्फ संपत्तियों पर होगी कार्रवाई, जिलाधिकारियों को मिले निर्देश
वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें
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यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। हालांकि, राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही वैध रूप से पंजीकृत हैं।सरकार के निर्देशानुसार:
- अवैध वक्फ संपत्तियों की पहचान की जाएगी।
- सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों को वक्फ घोषित करने के मामलों की जांच होगी।
- तालाब, खलिहान, पोखर जैसी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की समीक्षा होगी।
- जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता
- राजधानी लखनऊ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।
- ड्रोन कैमरों से निगरानी: संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
- फ्लैग मार्च: पुलिस बल ने विभिन्न जिलों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
- इंटरनेट पर नजर: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
क्या है वक्फ संशोधन बिल
- वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और अवैध कब्जों को रोकना है।
- अब कोई भी सरकारी और ग्राम समाज की जमीन वक्फ घोषित नहीं की जा सकती।
- अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों की समीक्षा होगी।
- संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए दानदाता की सहमति आवश्यक होगी।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
इस बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल एक खास वर्ग को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। वहीं, सरकार का कहना है कि यह कानून पारदर्शिता लाने और अवैध कब्जों को रोकने के लिए लाया गया है। यह भी पढ़ें
