यह भी पढ़ें
यूपी में गाय पालने वालों के लिए बड़ा मौका, सरकार दे रही 50% सब्सिडी
आवेदन प्रक्रिया और राजस्व संग्रह
- प्रदेश में देशी मदिरा, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के आवंटन हेतु 14 फरवरी 2025 से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
- 17 फरवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई।
- 27 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए गए।
- राज्य में कुल 27,308 शराब दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
- इस दौरान 1,99,232 आवेदन प्राप्त हुए, जिससे सरकार को 1,066.33 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस प्राप्त हुई।
ई-लॉटरी प्रणाली से मिलेगा लाइसेंस
- ई-लॉटरी 6 मार्च 2025 को खोली जाएगी।
- इस बार लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
- लाइसेंसधारकों को नई शर्तों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें
महाकुंभ 2025: पुलिसकर्मियों को मिलेगा बोनस, अवकाश और महाकुंभ सेवा मेडल
नई आबकारी नीति 2025 के फायदे
- राजस्व में बढ़ोतरी: नई नीति से यूपी सरकार को भारी राजस्व प्राप्त हुआ है, जिससे राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
- पारदर्शी प्रणाली: ई-लॉटरी प्रणाली से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित होगा।
- डिजिटल प्रक्रिया: पूरी आवेदन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होने से दलालों की भूमिका खत्म हो जाएगी।
क्या है आबकारी नीति 2025 की मुख्य बातें?
- शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए ई-लॉटरी प्रणाली लागू की गई।
- देशी, विदेशी, बीयर और भांग की दुकानों के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
- आबकारी विभाग ने शराब की न्यूनतम कीमतों को स्थिर रखा है।
- राजस्व बढ़ाने के लिए नई मॉडल शॉप्स को भी बढ़ावा दिया गया है।
- अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें
उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के लिए 2 लाख आवेदन, सरकार को मिले 1066.33 करोड़ रुपये
यूपी सरकार को होगा तगड़ा फायदा
नई नीति से यूपी सरकार को तगड़ा वित्तीय लाभ होगा। सरकार को 1,066.33 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह धनराशि विकास कार्यों, आधारभूत संरचना निर्माण और जनकल्याणकारी योजनाओं में निवेश की जाएगी।
क्या कहते हैं अधिकारी?
आबकारी आयुक्त आईएएस आदर्श सिंह ने कहा,”नई आबकारी नीति से यूपी सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होगा। ई-लॉटरी प्रणाली से पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर प्रक्रिया सुचारू रूप से चले।”लाइसेंस आवेदन से जुड़े अहम आंकड़े
| श्रेणी | आवेदन संख्या |
| देशी शराब की दुकानें | 1,10,450 |
| विदेशी शराब की दुकानें | 45,500 |
| बीयर शॉप | 20,782 |
| मॉडल शॉप | 10,500 |
| भांग की दुकानें | 12,000 |
