एक हजार मामलों में कार्रवाई
उत्तराखंड में भू काननू उल्लंघन के बड़े मामलों में पूर्व से ही कार्रवाई चल रही है। पहले चरण में भू कानून उल्लंघन के बड़े मामलों में ही कार्रवाई की गई थी। इसमें कृषि, उद्यान, होटल, अस्पताल, स्कूल, कालेज, रिजॉर्ट के नाम पर खरीदी गई जमीनों का असल उपयोग न होने पर एक्शन लिया गया था। ऐसे करीब 1000 मामलों में कार्रवाई चल रही है। अब सरकार ने बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने वालों के खिलाफ हर तहसील स्तर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये भी पढ़ें-
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उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान बीते दिनों ही सख्त भू-कानून को मंजूरी मिली है। अब विधेयक राजभवन को भेजा जाएगा। ऐसे में नया भू कानून लागू होने से पहले कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति भू कानून की कड़ी शर्तों से बचने को जमीन की खरीद फरोख्त न कर पाए, इसके लिए सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को रजिस्ट्री के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरने को कहा गया है। रजिस्ट्री के दौरान वर्ष 2003 से पहले राज्य में जमीन का दस्तावेज न देने वालों पर विशेष नजर जा रही है।