अफसरों का कारनामा: जमीन नहीं फिर भी मुआवजा पाने वालों में लिखा विधायक और उनके भाई का नाम

विधानसभा में फिर गूंजा जगन्नाथ चौक से घंटाघर सडक़ का मुद्दा, नवरात्र तक सडक़ बनाए जाने का मंत्री ने दिया, आश्वासन, अधिकारियों को जारी कियाजाएगा कारण बताओ नोटिस, 900 मीटर की सडक़ में सिर्फ 265 मीटर का ही हुआ है चौड़ीकरण के बाद डामरीकरण. शहर की है ज्वलंत समस्या, अबतक मुआवजा के लिए बनी हुई है संशय की स्थिति, क्षतिपूर्ति राशि का भी नहीं हुआ भुगतान

कटनी. शहर की ज्वलंत समस्या जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक सडक़ के निर्माण का मामला लगातार उलझता जा रहा है। पहले जहां उपलब्ध स्थान पर डामरीकरण कराए जाने का आश्वासन दिया गया, वहीं अब मुआवजे को लेकर पेंच फंसते जा रहे हैं। सोमवार को फिर यह मुद्दा विधानसभा में गूंजा। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम के अफसरों ने सडक़ चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले जिन लोगों को मुआवजे के लिए पात्र पाया है उनमें विधायक संदीप जायसवाल व उनके भाई भी शामिल हैं, जबकि विधायक व उनके भाई वहां पर उनके नाम की कोई जमीन ही नहीं है। विधानसभा में तारांकित प्रश्न में विधायक ने सडक़ निर्माण, डामारीकरण व मुआवजा वितरण का मुद्दा उठाया। जिसपर सडक़ निर्माण एवं हो रही लेटलतीफी को स्वीकार करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उपलब्ध स्थान पर नवरात्र के पहले डामरीकरण कराने का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि यह महापौर प्रीति सूरी की पहली प्राथमिका वाली सडक़ है, जो ढाई साल बाद अधूरी है। नगर निगम द्वारा 900 मीटर में से 265 मीटर में चौड़ीकरण के साथ डामरीकरण कराए जाने का दावा किया गया है।
विधायक ने कहा कि शुरू में लोगों की पार्किंग वगैरह छोड़ी थी वह जगह दे दी है। उसके बाद इन्होंने मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की। मुआवजे का नोटिस नहीं दिया। जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा है वे हाइकोर्ट जा रहे हैं। उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्देश दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट की डब्ल्यूपी 1297/2020 मनोज टिम्बरवाल के दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें। 19 दिसंबर के ध्यानाकर्षण के बाद 27 फरवरी को आयुक्त पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो उच्च न्यायालय गए हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनके सर्वे की स्थिति यह है कि पत्र के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में सर्वे का मूल्यांकन अब करा रहे हैं। अभी तक नहीं हुआ है तो फिर कैसे मुआवजा के लिए जा रहे थे। ननि के अधिकारियों का यह कौन सा रवैया है, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि ऐसे सब प्रकरण जाएंगे।