दरअसल, हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता की सहमति के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी जा रही है। हालांकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में गर्भपात को हाई-रिस्क जोन में बताया गया था, लेकिन पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अदालत ने यह निर्णय लिया।
भ्रूण जीवित पाए जानें पर क्या होगा?
बता दें, पीड़िता को 12 मार्च को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। जहां, महिला चिकित्सालय सांगानेर (जयपुर) की अधीक्षक को गर्भपात की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को सभी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अगर भ्रूण जीवित पाया जाता है, तो राज्य सरकार उसके पालन-पोषण का संपूर्ण खर्च उठाएगी। यदि भ्रूण मृत होता है, तो उसका डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा जाएगा।कब जरूरी होती है कोर्ट की अनुमति?
गौरतलब है कि भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट 1971 के अनुसार, 24 सप्ताह तक की प्रेग्नेंसी में गर्भपात की अनुमति बिना अदालत के भी ली जा सकती है। लेकिन 24 सप्ताह के बाद अबॉर्शन के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक होती है। एक्ट के मुताबिक रेप पीड़िता, नाबालिग, दिव्यांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी जाती है। 24 हफ्ते से ज्यादा होने पर मेडिकल बोर्ड की राय और कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होती है। साल 2020 में MTP एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसके तहत अब अधिकतम 24 सप्ताह तक अबॉर्शन की अनुमति दी गई है।
