अधिसूचनाएं जारी
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि दरें बढ़ाने व अंतर राशि वहन करने की अधिसूचनाएं भी जारी कर दी। इससे सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। खास बात यह भी है कि जिन उपभोक्ताओं के पानी के मीटर सहीं हैं उन्हें 15 हजार लीटर तक पानी के उपभोग का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।उपभोक्ताओं से वर्तमान दरों पर ही वसूली
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि वित्त विभाग की अनुमति से पेयजल की दरें 4 गुणा तक बढ़ाई हैं। लेकिन उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में शेष राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इससे सरकार पर लगभग 2100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आएगा। यह भी पढ़ें
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2017 से पानी की दरों में बढोतरी नहीं की गई
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि 2017 से पानी की दरों में बढोतरी नहीं की गई। ऐसे में पेयजल संरचनात्मक ढांचे तथा पेयजल वितरण प्रणाली, संचालन, संधारण एवं रखरखाव लागत में लगभग चार से पांच गुणा वृद्धि हुई है। जबकि 2015 से प्रतिवर्ष पानी की दरें 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया था लेकिन पानी को महंगा नहीं किया गया। घरेलू के अलावा अन्य श्रेणी के (व्यवसायिक, औद्योगिक) जल उपभोग की दरें भी बढ़ाई हैं। यह भी पढ़ें
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पानी की दरें – वर्ष 2017 – वर्ष 2025
8 हजार लीटर तक – 1.72 रुपए – 7 रुपए8 हजार से 15 हजार लीटर तक –2.20 रुपए – 9 रुपए
15 हजार लीटर से 40 हजार लीटर तक – 4.40 रुपए – 18 रुपए
40 हजार लीटर लीटर से ज्यादा – 5.50 रुपए – 22 रुपए।
