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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court on Union Carbide waste) ने मंगलवार को राज्य सरकार के वकील से कचरा जलाने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने और इसके कारण किसी तरह की जान को खतरा है या नहीं, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट 27 फरवरी से पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर नाखुशी भी जताई थी। हालांकि आज की सुनवाई में फैसला हाईकोर्ट के पक्ष में आया है।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के ट्रायल रन पर रोक से इंकार कर दिया गया है। इसके बाद से ही पीथमपुर में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश पर 10 टन कचरा जलाने की तैयारी शुरू हो गई है। 24 थानो से 500 पुलिसकर्मी पीथमपुर पहुंच गए है और रामकी प्लांट को सुरक्षा कवर में लिया गया।