इस केस से उठा मुद्दा
दरअसल, एक 37 साल के जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी से आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने तर्क दिया कि 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया था, इसलिए अब जैन समुदाय के लोग हिंदू विवाह अधिनियम के तहत राहत नहीं ले सकते। इस फैसले के बाद इंदौर के फैमिली कोर्ट ने इसी आधार पर 28 अन्य तलाक याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें
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हाई कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक
फैमिली कोर्ट के इस फैसले को वकीलों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एके सेठी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता के वकील पंकज खंडेलवाल ने तर्क दिया कि जैन समुदाय के लोग ऐतिहासिक रूप से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही कानूनी राहत पाते रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 में बौद्ध, जैन और सिख समुदाय को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अगर जैन समुदाय को इससे बाहर रखा जाता है, तो उनके वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए कोई कानूनी मार्ग नहीं बचेगा। यह भी पढ़ें
