Government Schemes: जानिए भारत सरकार की वो 10 योजनाएं जो बना सकती हैं आपको मालामाल

सरकार की 10 योजनाएं

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

भारत सरकार की एक लोकप्रिय और सुरक्षित बचत योजना है, जो लंबी अवधि के निवेश और कर-मुक्त रिटर्न के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे 1968 में राष्ट्रीय बचत संगठन (National Savings Institute) द्वारा शुरू किया गया था ताकि आम नागरिक छोटी-छोटी बचत के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। यह योजना जोखिम-मुक्त होने के साथ-साथ आकर्षक ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है।

पात्रता: कोई भी भारतीय नागरिक, नाबालिग के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है (NRI पात्र नहीं)।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार की एक विशेष बचत योजना है, जो बेटियों के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य माता-पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पहले से फंड तैयार करने में मदद करना है। यह योजना उच्च ब्याज दर और कर लाभ के साथ एक आकर्षक निवेश विकल्प है।

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित मासिक आय प्राप्त कर सकें। यह योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में लॉन्च की गई थी और यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) पर आधारित है। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक, परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित की जाती है और यह संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए उपलब्ध है। NPS की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी, लेकिन 2009 में इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme – SCSS) भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक बचत योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सुरक्षित और नियमित आय प्रदान करना है। यह योजना कम जोखिम वाली निवेश विकल्प है और इसे डाकघरों या कुछ अधिकृत बैंकों के माध्यम से संचालित किया जाता है। SCSS को वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana – PMVVY) भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से संचालित की जाती है और यह कम जोखिम वाला निवेश विकल्प है। PMVVY को पहली बार 4 मई 2017 को लॉन्च किया गया था और इसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) मध्य प्रदेश href="https://www.patrika.com/business-news/bihar-deadline-for-linking-aadhaar-with-ration-card-has-been-extended-from-march-31-2025-to-june-30-2025-19510166" target="_blank" rel="noopener">सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, लिंगानुपात में सुधार करना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना, और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में लागू है, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव के कारण इसे अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा में भी अपनाया गया है।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme – POMIS) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है, जो निवेशकों को नियमित मासिक आय प्रदान करती है। यह योजना भारतीय डाक विभाग (India Post) द्वारा संचालित की जाती है और कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले लोगों, खासकर रिटायर्ड व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोकप्रिय है। यह योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC)

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (Mahila Samman Savings Certificate – MSSC) भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा व सशक्तिकरण प्रदान करना है। यह योजना वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संचालित की जाती है और इसे 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया था। MSSC को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लॉन्च किया गया और यह 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध थी।

महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA )

महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act – MGNREGA), जिसे आमतौर पर मनरेगा के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना है। यह अधिनियम 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित हुआ और 7 सptember 2005 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास हो सके।

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