लगी कैबिनेट की मुहर, अब बनेंगी गोवंश हेल्थ यूनिट, 50% तक होगा फसल बीमा कवरेज

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मिशन(Farmer Welfare Mission) के तहत फसल बीमा कवरेज बढ़ाकर 50 फीसद करेंगे। अगले तीन साल में 3 लाख को सोलर पंप देेने, 1000 हायरिंग सेंटर खोलने, एफपीओ 1000 करेने, 3.35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार का लक्ष्य तय किया। 5 लाख हेक्टेयर में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव की क्षमता, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के 15 लाख क्विंटल बीज वितरण करेंगे। सिंचाई क्षमता 77.47 लाख हेक्टेयर करेंगे।

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किसानों के लिए ऐसे 50 काम भी होंगे

मिशन में 50 बड़े कार्य शामिल किए हैं। जैविक, प्राकृतिक खाद बनाने, फसल और मछलियों के 100 फीसदी बीज तैयार करने में आत्मनिर्भरता, कोल्ड चेन व नेटवर्क तैयार करने, मछली उत्पादन 10,288 टन करने, पालन करने वाले 1.47 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड देना शामिल है। किसानों आय में वृद्धि, खेती को जलवायु अनुकूल बनाना, सस्टेनेबल खेती पद्धति अपनाना, जैव विविधता और परंपरागत कृषि के तरीकों का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा बनाए रखना और फसलों को उचित दाम दिलाना।

मुख्यमंत्री(CM Mohan Yadav) ने कैबिनेट बैठक की चर्चा में कहा कि अगले पांच वर्ष में दूध का प्रतिदिन संग्रहण 2 करोड़ लीटर तक ले जाएंगे। उन्होंने इसके लिए पशुपालन मंत्री लखन पटेल को समूचित व्यवस्था बनाने संबंधी सुझाव भी दिए और कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अफसरों से चर्चा भी कर लें।

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सड़कों से गोवंश हटाएंगे: गोवंश के लिए गोवंश विहार के साथ नगरीय-ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ यूनिट शुरू होंगी। सड़कों पर गोवंश की मौजूदगी शून्य करेंगे। नेटवर्क में सभी विभाग व सामाजिक संगठनों की जिमेदारियां तय होंगी। कोई भी मवेशियों को बाहर नहींछोड़ेगा। बीमार-घायल होने पर तत्काल उपचार कराएंगे।

मिशन के तहत होंगे ये काम

1. संकर व उन्नत बीज तैयार करना, अनुदान पर सोलर पंप देना, नए प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करना, बाजारनेटवर्क तैयार करना।

2. मंडियों को डिजिटल बनाना, सुविधाओं का विस्तार करना।

3. सेक्स सोर्टेड सीमेनतकनीक को बढ़ाकर प्रति वर्ष 10 लाख करना।

4. निराश्रित गोवंश की संयामें कमी लाना।

5. केसीसी के तहत स्वरोजगार स्थापित करने बिनाब्याज के कर्ज देना।

6. वेल्यू चैन, अनुसंधान को बढ़ावा। समूह आधारित योजनाओं में सहभागिता बढ़ाना।

7. बढ़ती चुनौतियों के बीच जलवायु अनुकूल किस्मोंको विकसित करना।

8. फसल की किस्मों, मवेशियों, मत्स्य और स्थानीय नस्लों के लिए जीआइ हासिल करना।