इसलिए नगरीय विकास ने सभी विभागों को 80 फीसदी वाहन ईवी चलाने के लिए प्लान बनाने के लिए कहा है। इसके तहत विभागों में अब जो नए वाहन खरीदे जाएंगे वे इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। इसके साथ पुराने वाहनों को भी हटाकर ईवी को लाया जाएगा।
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चार्जिंग स्टेशन पर शुरू हुआ काम
ईवी पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम सबसे पहले पांच शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में शुरू किया गया है। इन शहरों को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत हर 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन और हाईवे पर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग सुविधा स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया। ईवी नीति में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ सरकार इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराएगी।
