CG News: पंचायत सचिवों ने सौंपा था ज्ञापन
प्रदेश पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियाें ने बताया कि विगत विधानसभा चुनाव 2023-24 में में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया गया था। सभी 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की गारंटी दी गई, जिसे लेकर पूर्व में इंडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व अन्य जिम्मेदारों को पंचायत सचिवों ने ज्ञापन सौंपा था। जिसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया था। यह भी पढ़ें
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शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके
CG News: पंचायत सचिवों ने बताया कि आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके बाद रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण की सौगात देने की उम्मीद की जा रही थी पर उन्हें निराशा हाथ लगी। जिला अध्यक्ष चंद्रमौल त्रिपाठी, रुद्रमणी गवेल, टीकम, वर्षा, श्याम, प्रकाश शिवारे, माधुराम साहू, शांतीलाल बाधे, भरतलाल देवांगन आदि ने एक राय लेकर सोमवार से काम बंद किया। विधानसभा घेराव के बाद मंगलवार से जनपद पंचायत मुयालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
