इधर भाजपा पार्षद आलोक दुबे, एनजीओ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, मुकेश तिवारी, मुन्ना झारिया, बृजेश कुमार सिंह, सुरेंद्र टोप्पो, जोसेफ तिर्की व शत्रुध्र यादव समेत अन्य ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने डीएफओ व एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि विभाग पर अनावश्यक दबाव बनाने पार्षद समेत अन्य लोगों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया।
ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि लोगों की शिकायत (Srigarh eviction case) पर तत्कालीन कलेक्टर ने डीएफओ को निर्देशित करते हुए 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। 20 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में जो 42 मकान टूटे हैं, उसके पृष्ठ क्रमांक 3 में तत्कालीन डीएफओ मो. शाहिद द्वारा 15 मई 2017 को 60 लोगों के खिलाफ अंतिम बेदखली नोटिस जारी किया गया था।
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Srigarh eviction case: मामले को भटकाने की कोशिश
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि श्रीगढ़ नवागढ़ क्षेत्र (Srigarh eviction case) के कांग्रेसी पार्षद डीएफओ पर अनावश्यक दबाव डालकर हाईकोर्ट का हवाला देते हुए मामले को भटका रहे हैं। जबकि तात्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा ने वन विभाग के साथ संयुक्त कलेक्टर तनुजा सलाम के नेतृत्व में राजस्व की टीम द्वारा जमीन की जांच कराई थी। इसमें स्पष्ट है कि जमीन वन विभाग की है या राजस्व की।
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